यूपीआई से 2000 रुपये के ऊपर के लेनदेन पर क्या अब लगेगा GST? सरकार ने दिया ये जवाब
यूपीआई के जरिए दो हजार रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर जीएसटी लगने का सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था. लेकिन शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके बारे में स्पष्टीकरण जारी किया गया है. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा- ये दावा कि सरकार दो हजार रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है,
ये बिल्कुल झूठ है. ये भ्रामक है और बिना किसी आधार से अफवाह उड़ाई जा रही है. इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है. सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले शुल्क एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट जनवरी 2020 से ही हटा दिया है और इस पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लग रहा है.
सरकार ने ये भी बताया कि यूपीआई के जरिए वो किस तरह से डिजिटल पेमेंट को लगातार बढ़ावा दे रही है. छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों के लिए यूपीआई पेमेंट को और आसान बनाने के लिए साल 2021 से खास योजनाएं चलाई जी रही हैं. इस स्काम के जरिए सर्विस प्रोवाइडर्स को रिवॉर्ड्स देती है, ताकि ट्रांजेक्शन लागत की भरपाई हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.
